ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚਿੱਪ (Memory Component) ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਗੈਜੇਟਸ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ (EMI) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ (Moneycontrol) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਸਾਲ) ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਵਾਲੀ EMI (Easy Monthly Installments) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਓ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
1. 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ EMI ਬਣੀ ਨਵਾਂ ਨਾਰਮਲ (The New Normal)
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ EMI ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6, 9 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਕੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ EMI ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 26,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ EMI ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (Premium) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
2. ‘ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (Premiumisation) ਦਾ ਵਧਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਬਜਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Apple iPhone ਜਾਂ Samsung Galaxy S ਸੀਰੀਜ਼) ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੋਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ EMI ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ’ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਨੋ-ਕੋਸਟ EMI’ (No-Cost EMI) ਅਤੇ ‘ਲੋਅ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ’ (Low Down Payment) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
3. ਗੈਜੇਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? (Tech Inflation)
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ NAND ਫਲੈਸ਼ (Flash) ਅਤੇ DRAM ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
AI ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਟੈਕਸ (AI Tax): ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਡਿਵਾਈਸ AI (On-device AI) ਫੀਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ (RAM) ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਗਤ 1,000 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ (Imports) ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ (Replacement Cycle) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਰ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਭਾਵ ਦੋ ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਵੱਧ ਕੇ 36 ਤੋਂ 48 ਮਹੀਨੇ (3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੋਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ (Durability)। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ 3-4 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ EMI ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
5. ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NBFCs) ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ
ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (Sales Volume) ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ (ਜਿਵੇਂ Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung) ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ (Fintech) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ EMI ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕ ਦੀ ‘ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ’ (EMI Amount) ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ EMI 5,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 1,600-1,800 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਮੱਧ ਵਰਗ (Middle Class) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
6. ਰਿਫਰਬਿਸ਼ਡ (Refurbished/Second-hand) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ-ਹੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਫਰਬਿਸ਼ਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਆਰਕ (Techarc) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 54% ਗਾਹਕ ਜੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਫਰਬਿਸ਼ਡ ਫੋਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰਬਿਸ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
7. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ: EMI ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਲ?
ਜਿੱਥੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ EMI ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ (Financial Experts) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ (Debt Trap): 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਜੇਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ (ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2.7% ਤੋਂ 2.9% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ (CIBIL Score) ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਵਾਂ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ EMI ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ (Conclusion)
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ EMI ਸਕੀਮ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਫਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Click here for feedback and Suggestions
About the Author
